UPS - यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है ? केंद्र सरकार ने दी यूपीएस पेंशन स्कीम को दी मंजूरी

                केंद्र सरकार ने UPS पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है 

                                       

                केंद्र सरकार ने UPS पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है

शनिवार दिनांक 24/08/2024 को UPS पेंशन स्कीम की घोषणा की गई और कहा गया कि सरकारी कर्चारियों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के ले लिए पेंशन एक अहम भाग है

सरकारी कर्मचारी देश भर में लोगो की सेवा करते और इसी सेवा से समाज की एक व्यवस्था चलती है  समाज में सरकारी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन स्कीम(NPS) में सुधार किया गया। सरकार का इस विचार कर रही थी और अब सरकार ने UPS पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 

इस योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 

सरकार ने UPS को मंजूरी देने के बाद इसे कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने बाली योजना कहा है ।

देश के प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सरकारी कर्चारियो पर गर्व है यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

UPS - स्कीम की पांच मुख्य बातें : - 

1. कम से कम 50% निश्चित पेंशन : -

कर्मचारियों  की मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में चाहिए जो कि वाजिब मांग थी ये रकम रिटायरमेंट के ठीक पहले 12 महीनो के औसत मूल वेतन का 50% होगी।

जिसमे आवश्यक है कि कर्मचारियों ने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करली हो। (10 से अधिक 25 वर्ष से कम तक ) सेवा की है तो रकम भी उसी हिसाब से होगी। 

2. निश्चित फैमिली पेंशन :- 

 किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 60% पेंशन के रूप में मिलेगा।

3. न्यूनतम निश्चित पेंशन  :- 

10 साल तक की सेवा की स्थिति में कर्मचारी को 10 हजार प्रतिमाह + महंगाई भत्ता प्रतिमाह पेंशन के रूम दिया जायेगा। 

4. महगाई के हिसाब से व्यवस्था  :-

कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा।

कर्मचारियों की पेंशन में महंगाई इंडेक्शन को शामिल किया जाएगा। यह व्यवस्था मौजूदा समय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ही है।

5. ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एकमुश्त रकम दी जाएगी  :- 

इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का दसवां हिस्सा के रूप में होगी।

 इस रकम से सरकारी कर्मचारियों की निश्चित पेंशन पर कोई असर नही होगा।